कर दंड टाळण्यासाठी नियम 132 अंतर्गत उत्पन्नाच्या पुनर्गणनेसाठी कराअर्ज !

मुंबई: सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) द्वारे लागू केलेला नियम 132, मागील 1 ऑक्टोबर 2022 रोजी लागू झाला. तो कलम 155(18) अंतर्गत उत्पन्नाची पुनर्गणना करण्याच्या अर्जाशी संबंधित आहे.  CBDT ने फॉर्म 69 देखील अधिसूचित केला आहे ज्याचा वापर उत्पन्नाच्या पुनर्गणनासाठी अर्ज करण्यासाठी केला जाऊ शकतो.

वित्त कायदा 2022 मध्ये कलम 155 (18) समाविष्ट केले होते. आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 40(a)(ii) अंतर्गत येणाऱ्या करनिर्धारकांच्या एकूण उत्पन्नाची पुनर्गणना करण्याचा अधिकार मुल्यांकन अधिकाऱ्याला (AO) देण्यात आला आहे.”

कलम 40 आयकर रिटर्न भरताना व्यवसाय किंवा व्यवसायातील नफा आणि नफ्याची गणना करताना वजावट म्हणून मिळू शकत नाही अशा रकमेशी संबंधित आहे.

यापूर्वी, खर्च म्हणून अधिभार किंवा उपकर मंजूर करता येईल की नाही याबाबत स्पष्टतेचा अभाव होता. या प्रकरणावर परस्परविरोधी कायदेशीर तरतुदी आहेत.

तज्ज्ञांच्या मते मुख्य मुद्दा हा होता की उपकर हा कर मानला जातो की नाही आणि उपकर देखील नामंजूर असावा का.”

कलम 155 मध्ये सुधारणा करण्यापूर्वी, उपकर किंवा अधिभारासाठी दिलेली रक्कम खर्च मानली जात होती आणि करनिर्धारकांनी त्यावर वजावट म्हणून दावा केला होता.

CBDT ने 29 सप्टेंबर 2022 रोजी एक अधिसूचना जारी केली. त्यानुसार, करनिर्धारक अधिभार किंवा उपकर कपातीच्या दाव्याला परवानगी न देता मागील वर्षांच्या त्यांच्या एकूण उत्पन्नाच्या पुनर्गणनासाठी अर्ज करू शकतात.”नवीन नियमानुसार, एक करनिर्धारक मागील वर्षाच्या एकूण उत्पन्नाची पुनर्गणना करण्याची विनंती करणारा अर्ज सादर करू शकतो, 270A (3)कलमांतर्गत दंड न लावता, अधिभार किंवा उपकर कपातीचा दावा रद्द करू शकतो.

पुनर्गणनेसाठी अर्ज फॉर्म क्रमांक ६९ वापरून ३१ मार्च २०२३ रोजी किंवा त्यापूर्वी सबमिट करणे आवश्यक आहे.  मिळाल्यावर, AO संबंधित ऑर्डरमध्ये सुधारणा करून एकूण उत्पन्नाची पुन्हा गणना करेल. त्यानंतर देय कराची रक्कम (असल्यास) कोणत्या कालावधीत भरावी हे निर्दिष्ट करणारी नोटीस जारी करेल.”

कर भरल्यानंतर, करदात्याने फॉर्म क्रमांक 70 मध्ये केलेल्या पेमेंटचा तपशील AO ला देणे आवश्यक आहे. हे सर्व पेमेंट केल्यापासून 30 दिवसांच्या आत करणे आवश्यक आहे.

वरील अटींची पूर्तता केल्यास पूर्वीच्या वर्षांत दावा केलेला अधिभार किंवा उपकर वजावट दंड आकारला जाणार नाही.

 करदात्याकडे अधिभार आणि/किंवा उपकर कपातीच्या दाव्याबाबत कोणतीही याचिका प्रलंबित असेल, तर तो देय कराच्या रकमेच्या 50 टक्के दंड टाळण्यासाठी नियम 132 लागू करू शकतो.

फॉर्म 69 मध्ये नमूद केलेली एकूण मिळकत हे आयकर रिटर्न दाखल केल्यानुसार असू नये.  तइ अद्ययावत मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन किंवा पुनर्गणना ऑर्डरमध्ये नमूद केलेली एकूण मिळकत असावी.

जर करदात्याचे निधन झाले असेल, तर कायदेशीर वारसदाराकडून त्याच्या वतीने फॉर्म 69 दाखल केला जाऊ शकतो.

तज्ञ म्हणतात की, निर्धारकांनी शैक्षणिक उपकर आणि अधिभाराचा दावा नाकारून एकूण उत्पन्नाची पुनर्गणना करण्याची विनंती करण्यासाठी स्वेच्छेने पुढे यावे आणि निर्दिष्ट तारखेच्या आत देय रक्कम भरावी.”  यामुळे त्यांना मोठा दंड भरणे टाळता येईल.

तुम्ही सुधारित रिटर्न कधी भरावे ?

मूळ आयकर रिटर्न (ITR) भरताना झालेली त्रुटी (क्षुल्लक) सुधारण्यासाठी सुधारित विवरणपत्र दाखल केले जाते. तुम्हाला कर परतावा मिळाला असला तरीही तो दाखल केला जाऊ शकतो. आर्थिक वर्ष 2021-22 (AY 2022-23) साठी दाखल केलेल्या ITR साठी केवळ 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत सुधारित विवरणपत्र दाखल केले जाऊ शकते.

 तुम्ही पुन्हा गणनेसाठी कधी अर्ज करावा?

जेव्हा एखाद्या करनिर्धारकाने मागील मूल्यांकन वर्षात सरचार्ज/सेसच्या कपातीचा चुकीचा दावा केला असेल तेव्हा एकूण उत्पन्नाच्या पुनर्गणनेसाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे.

 एक करनिर्धारक आर्थिक वर्ष 2004-05 (AY 2005-06) पासून 31 मार्च 2023 पर्यंत उत्पन्नाच्या पुनर्गणनेसाठी दाखल करू शकतो.