राईट टू रिपेअर

भारत सरकारच्या कंझ्युमर अफेअर मंत्रालयाने ( MCA ) राईट टू रिपेअर नावाच्या एका नवीन कायद्याचा ड्राफ्ट मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर टाकला आहे. एखादा कायदा पास होऊन तो अस्तित्वात येण्यापूर्वी त्याचा ड्राफ्ट तयार करून तो अवलोकन करण्यासाठी जनतेपुढे ठेवला जातो. त्या कायद्याचा ज्यांच्यावर साधक बाधक परिणाम होणार आहे त्यांना आपल्या सूचना, दुरुस्त्या अथवा हरकती नोंदवण्याची संधी मिळावी हा त्यामागचा उद्देश असतो. लवकरच त्या ड्राफ्टला मंजुरी मिळून राईट टू रिपेअर हा कायदा अस्तित्वात येईल.
कशासाठी तयार केला जातोय हा कायदा ?
हा कायदा तयार करण्याचा उद्देश ग्राहकांचे संरक्षण करणे हा आहे. तुम्ही एखादा मोबाईल, टिव्ही, स्कूटर, मोटारसायकल अथवा फ्रीज, ओव्हन आदि वस्तू खरेदी करता. प्रत्येक वस्तूची वॉरंटी दिलेली असते. कधीकधी असे होते की तुम्ही खरेदी केलेली वस्तू वॉरंटी पिरियड मध्येच नादुरुस्त होते. मात्र त्या वस्तूच्या कंपनीचे आधिकृत सर्व्हिसिंग सेंटर फार दूर असते किंवा दुसऱ्या शहरात असते. तातडीची गरज म्हणून तुम्ही जवळच्या एखाद्या खाजगी सर्व्हिसिंग सेंटरमध्ये दाखवून ती वस्तू दुरुस्त करून घेता. त्यानंतर काही दिवसांनी आणखी ती वस्तू नादुरुस्त होते. आता मात्र तुम्ही कंपनीच्या अधिकृत सर्व्हिसिंग सेंटरला जाता. तेथील टेक्निशियन तिचे बाह्य परीक्षण करतो अन् तुम्ही वॉरंटी पिरियड मध्ये ती वस्तू खाजगी ठिकाणी दाखवल्यामुळे दुरुस्ती करण्यास नकार देतो. मोबाईल धारकांना तर हा अनुभव वारंवार येतो. ग्राहकांना नवीन वस्तू खरेदीसाठी उद्युक्त करणे हा त्यामागचा फंडा असल्याचे सरकारच्या लक्षात आले. त्यामुळे हा कायदा तयार करण्याचा विचार पुढे आला. हा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर त्या वस्तूच्या अधिकृत सर्व्हिसिंग सेंटरला वॉरंटी पिरियड मध्ये त्या वस्तूची दुरुस्ती करून देणे अनिवार्य असेल. तुम्ही त्या वस्तूला काहीही खोड्या केल्या तरी ते सबबी सांगू शकणार नाहीत. दुसरी गोष्ट म्हणजे काही जणांना एखादी वस्तू आऊट डेटेड होईपर्यंत ताणायची सवय असते. एखादा मोबाईल तीन चार वर्षापर्यंत अपडेटेड राहू शकतो. परंतु काही जण आठ दहा वर्षापर्यंत तो वापरतात. तो नादुरुस्त झाल्यास कंपनीच्या अधिकृत सर्व्हिसिंग सेंटरवर जातात. तिथे गेल्यावर त्याला पाहताच तेथील टेक्निशियन दुरुस्तीला नकार देतो. मोबाईल जुना झाल्याने आम्ही त्याचे सामान ठेवत नाही असे उत्तर मिळते. आता मात्र तसे करता येणार नाही. मोबाईल कितीही जुना झाला तरी त्याचे दुरुस्तीचे सामान ठेवावेच लागेल अन् तो दुरुस्त करून द्यावाच लागेल. या कायद्यात कोणकोणते कांझुमर गूड येतात याबद्दल जाणून घेण्यासाठी कंझुमर अफेअर मंत्रालयाच्या राईट टू रिपेअर या संकेत स्थळाला भेट देऊन माहिती जाणून घेऊ शकता.