नवीन वर्ष: क्रेडिट कार्डपासून कोरोना चाचणीपर्यंत, उद्यापासून बदलणार हे नियम, तुमच्या खिशावर होणार थेट परिणाम

नवी दिल्ली: नवीन वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर उद्यापासून अनेक महत्त्वाचे नियम बदलणार आहेत. यामध्ये बँक लॉकर ते कोरोना चाचणीशी संबंधित नियमांचा समावेश आहे.
2023 सुरू होण्यासाठी फक्त काही तास उरले आहेत. दरवर्षी नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला काही नवे बदल लागू केले जातात. 1 जानेवारी 2023 पासून काही नवीन नियम लागू होणार आहेत, ज्याचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे तुमच्या खिशावर परिणाम होणार आहे. यामध्ये बँक लॉकर, क्रेडिट कार्ड, जीएसटी ई-इनव्हॉइस, एनपीएस, केबल आणि डीटीएच ग्राहकांशी संबंधित नियमांचा समावेश आहे.
बँक लॉकर
नवीन वर्षात बँक लॉकरशी संबंधित सर्व नियम पूर्णपणे बदलणार आहेत. नवीन नियमांनुसार, आरबीआयने आता बँकांना लॉकर्ससाठी अधिक जबाबदार बनवले आहे आणि जबाबदारीही निश्चित केली आहे. ज्या ग्राहकांकडे आधीच बँकेत लॉकर आहे त्यांना आता बँकेसोबत नवीन लॉकर करार करावा लागेल.
क्रेडीट कार्ड
नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवसापासून, HDFC बँक आणि SBI सारख्या काही बँका त्यांच्या क्रेडिट कार्ड पॉलिसी बदलत आहेत. त्यानंतर रिवॉर्ड पॉइंट्स आणि चार्जेसमध्ये बदल होऊ शकतो. तथापि, क्रेडिट कार्डच्या नियमांमधील बदल बँकेनुसार बदलू शकतात.
जीएसटी ई-चलन
१ जानेवारीपासून व्यापाऱ्यांसाठीही जीएसटीच्या नियमांमध्ये मोठा बदल होणार आहे. सरकारने जीएसटी ई-इनव्हॉइस मर्यादा 20 कोटी रुपयांवरून 5 कोटी रुपये केली आहे. अशा परिस्थितीत आता 5 कोटी रुपयांपर्यंतची उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांना जीएसटी पोर्टलवरून ई-चलन तयार करावे लागणार आहे
स्वस्तात टीव्ही पाहणे
केबल आणि डीटीएचबाबत ट्रायने जारी केलेला नियम 1 जानेवारीपासून लागू होणार आहे. यानंतर, केवळ 19 रुपयांपेक्षा कमी किंमत असलेल्या चॅनेलचा समावेश पॅकेजमध्ये केला जाईल. केबल आणि डीटीएच सेवा प्रदाते एकाच चॅनेलवर 45 टक्क्यांपर्यंत सूट देऊ शकतात. यामुळे तुमचे टीव्ही पाहणे स्वस्त होऊ शकते.
NPS मधून आंशिक पैसे काढण्याची सुविधा PFRDA कडून 1 जानेवारीपासून बंद केली जाईल. यानंतर तुम्ही एनपीएसमधून ऑनलाइन पैसे काढू शकत नाही.
उद्या पासून कोरोना RT-PCR चाचणी अनिवार्य
1 जानेवारीपासून जपान, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर, थायलंड, हाँगकाँग आणि चीनमधून येणाऱ्या प्रवाशांसाठी निगेटिव्ह आरटी-पीसीआर चाचणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. जगातील वाढत्या कोरोना रुग्णांची संख्या लक्षात घेऊन आरोग्य मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला आहे.