प्राप्तिकरदात्यांना दिलासा, अधिकाऱ्यांना २१ दिवसांत घ्यावा लागेल समायोजनाचा निर्णय ! रिफंडला येईल वेग.

नवी दिल्ली: रिफंड ऍडजस्टमेंटबाबत आयकर विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे. यानंतर आता अधिकाऱ्यांना रिफंड अॅडजस्टमेंटवर 30 दिवसांऐवजी 21 दिवसांत उत्तर द्यावे लागणार आहे. यामुळे परतावा प्रक्रिया पूर्वीपेक्षा जलद होऊ शकते.
देशभरातील आयकर भरणाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. प्राप्तिकर विभागाने थकित कराच्या विरोधात परतावा समायोजन करण्याची अंतिम मुदत कमी केली आहे. यातून करदात्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. कर अधिकाऱ्यांना आता २१ दिवसांच्या आत अशा प्रकरणांवर निर्णय घ्यावा लागणार आहे.या निर्णयामुळे विभाग आणि आयकरदाते यांच्यातील वाद कमी होईल, असे मानले जात आहे.
आयकर संचालनालयाने (प्रणाली) म्हटले आहे की मूल्यांकन अधिकाऱ्यांना निर्णय घेण्यासाठी दिलेली 30 दिवसांची मुदत 21 दिवसांवर आणली आहे. या निर्णयामुळे करदात्यांना त्वरित परतावा मिळणार आहे.
जर करदात्याने या समायोजनास सहमती दर्शवली नाही किंवा अंशतः सहमती दर्शवली तर, केंद्रीकृत प्रक्रिया केंद्राने (CPC) प्रकरण तात्काळ मूल्यांकन अधिकाऱ्याकडे पाठवावे, जो 21 दिवसांच्या आत CPC ला आपले मत देईल, असे जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
करदात्यांच्या समस्या होतील कमी

तज्ज्ञांच्या मतानुसार परताव्याच्या समायोजनाशी संबंधित अनेक प्रकरणांमध्ये, CPC ला असे आढळले की मागणीचे चुकीचे वर्गीकरण किंवा मूल्यांकन अधिकाऱ्याकडून प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे परताव्यांच्या चुकीचे समायोजन झाले. परिणामी, विनाकारण खटले चालले. ताज्या सूचनांनंतर करदात्यांच्या तक्रारींना २१ दिवसांत उत्तर द्यावे लागेल. मूल्यांकन अधिकाऱ्याकडे तक्रारींना उत्तर देण्यासाठी आता 21 दिवस असतील, जे पूर्वी 30 दिवस होते. हे CPC ला त्यानंतर परतावा ठेवण्यापासून प्रतिबंधित करते. यामुळे करदात्यांच्या समस्यांचे त्वरित निराकरण होण्यास मदत होईल.
लवकरच परतावा मिळेल
तज्ञ म्हणतात CBDT ने करदात्यांच्या खऱ्या तक्रारी ओळखल्या आहेत. चुकीच्या मागणीच्या विरोधात अनेक वेळा परतावा समायोजित केल्याचे निदर्शनास आले आहे. प्रतिसाद वेळेत कमी झाल्यामुळे जलद परतावा मिळेल आणि कोणत्याही विलंबाची जबाबदारी मूल्यांकन अधिकाऱ्याची असेल.