तुमचे डीमॅट अकाउंट असेल तर तुमच्यासाठी ही महत्वाची बातमी; 1ऑक्टोबर पासून लागू होणार हे नियम.
सरकारने वित्तीय घटकांशी संबंधित अनेक नियम बदलले आहेत. बदललेले नियम येत्या १ ऑक्टोबरपासून लागू होणार असून, त्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर होणार आहे. अशा परिस्थितीत, तुम्हाला ते सर्व नियम माहित असले पाहिजेत.
यामध्ये डिमॅट खात्यांमधील द्वि-घटक प्रमाणीकरण ( टू फॅक्टर अथेंटीकेशन ), अटल पेन्शन योजना, म्युच्युअल फंडातील नामांकन, कार्ड टोकनायझेशन आणि लहान बचत योजनांवरील व्याज यांचा समावेश आहे.
सरकारने सर्व डिमॅट खातेधारकांना 30 सप्टेंबर 2022 पर्यंत टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन म्हणजे द्वि-घटक प्रमाणीकरण पूर्ण करण्यास सांगितले आहे. जर कोणत्याही डिमॅट खातेधारकाने देय तारखेपूर्वी द्वि-घटक प्रमाणीकरण केले नाही, तर तो 1 ऑक्टोबरपासून त्याच्या खात्यात लॉग इन करू शकणार नाही.
तसेच सरकारने जारी केलेल्या नवीन नियमानुसार, आता म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करणाऱ्यांना १ ऑक्टोबर २०२२ पासून नामांकन तपशील देणे आवश्यक असेल. जर एखादा गुंतवणूकदार असे करण्यात अयशस्वी झाला तर, त्याने/तिने नामांकनाची सुविधा न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे असे सांगणारे एक घोषणापत्र भरून द्यावे लागेल.
सरकारने म्युच्युअल फंड कंपन्यांना दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे की गुंतवणूकदारांना नामांकन भरण्यासाठी भौतिक आणि डिजिटल दोन्ही पर्याय द्यावे लागतील. फिजिकलमध्ये, गुंतवणूकदारांना फॉर्म भरून स्वाक्षरी करावी लागेल, तर डिजिटल गुंतवणूकदारांना ई-स्वाक्षरी करावी लागेल.
अटल पेन्शन योजनेबाबत सरकारने नियमांमध्ये मोठा बदल केला आहे. यानुसार आता देशात आयकर भरणारे लोक अटल पेन्शन योजनेत गुंतवणूक करू शकणार नाहीत. हा नियम १ ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहे. यापूर्वी 18 ते 40 वर्षे वयोगटातील कोणताही सामान्य नागरिक अटल पेन्शन योजनेत गुंतवणूक करू शकत होता आणि 60 वर्षांनंतर तो सरकारकडून दरमहा 5,000 रुपये पेन्शन मिळण्यास पात्र होता.
1 ऑक्टोबर 2022 पासून देशात टोकनायझेशन प्रणाली लागू होणार आहे. यानंतर, कोणतीही ई-कॉमर्स वेबसाइट किंवा पेमेंट गेटवे लागू झाल्यानंतर तुमची कार्ड माहिती संग्रहित करू शकणार नाही. यामुळे ग्राहकांशी फसवणूक होण्याचा धोकाही कमी होईल.
रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेट वाढवल्यापासून देशातील जवळपास सर्वच बँकांनी व्याजदर वाढवले आहेत. अशा परिस्थितीत 30 सप्टेंबर 2022 रोजी देशातील लहान बचत योजनांवर व्याज वाढवण्याची घोषणा होऊ शकते.
