लोकशाहीच्या धोक्याची कोल्हेकुई

“पॉलिटिक्स इज लास्ट डेन ऑफ स्काउंड्रल”, म्हणजे राजकारण हा बदमाशांचा शेवटचा अड्डा असतो असे कुठेतरी वाचल्याचे मला आठवते. राहुल गांधी शिक्षा प्रकरणात त्याची प्रचिती देखील सध्या येत आहे. राजकारणी लोक म्हणजे जणू ग्रेस ऑफ गॉड असतात आणि म्हणून ते इतरांपेक्षा कसे श्रेष्ठ ठरतात असा एक विचार ते बगलबच्यांमार्फत सामान्यांमध्ये सतत रुजवत असतात. एकदा का राजकीय बदमाशगिरीचा हा विचार जनतेमध्ये रुजला की विवेक बाजूला ठेऊन जनताच त्यांची प्रतिष्ठापना वरच्या पायरीवर करायला लागते. त्यातून मग कायद्यापुढे सर्व समान, हे समानतेचे तत्व गळून पडायला सुरुवात होते अन् आपला नेता कायद्यापेक्षा कसा श्रेष्ठ हे पटवून देण्याची अहमहमिका सुरू होते. परवा सुरत न्यायालयाने राहुल गांधी यांना मानहानीकारक वक्तव्य केल्याप्रकरणी दोन वर्ष कारावासाची शिक्षा सुनावली. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या यापूर्वीच्या निकालानुसार आणि लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार लोकसभा सचिवालयाने त्याची खासदारकी रद्द करून टाकली. एखाद्या व्यक्ती विरुद्ध वैयक्तिक द्वेष असू शकतो परंतु तो प्रकट करताना तो व्यक्ती ज्या समुदायातून येतो त्या संपूर्ण समुदायावर गरळ ओकेने कुठल्या साधन सुचीतेत बसते. सर्वच चोरांचे आडनाव मोदी कसे असते, असा बालिश आणि तितकाच कुत्सित प्रश्न राहुल गांधींनी विचारून पायावर धोंडा पाडून घेतला. तसे पाहता त्यांनी त्यांच्या वैचारिक वैगुण्याची चुणूक काही पहिल्यांदाच दाखवलेली नव्हती. यापूर्वीही त्यांनी अशी अनेक वक्तव्य केलेली होती परंतु ज्यांच्या विरुद्ध केली त्यांनी एकतर ती कानामागे टाकली किंवा जाणीवपूर्वक त्याकडे दुर्लक्ष केले. चार पाच जणांनी मात्र त्याचा पाठपुरावा केला अन् परवा त्यापैकी एकाचा निकाल लागला. आणखी अशी चार प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत. इथे एक गोष्ट मुद्दाम नमूद करावीशी वाटते, ती म्हणजे भारतीय राजकारणात अशी टोकाची कटुता यापूर्वी कधीच नव्हती. संसदेत पंडित नेहरू, राम मनोहर लोहिया, अटल बिहारी वाजपेयी, नाथ पै, आदि नेते होते तेव्हा अशी वक्तव्य सहजतेने घेण्याचे वैचारिक पुढारलेपण त्यांच्यात होते. पिलू मोदी तर एकदा एका सदस्याला डोन्ट बार्क असे म्हणाले होते. त्यावर त्या सदस्याने आक्षेप घेताच मोदी म्हणाले सॉरी, डोन्ट ब्रे ! ( गाढवाच्या ओरडन्यास ब्रेईंग म्हणतात ). अर्थात त्याकाळी आजच्या इतकी राजकीय कटुता नव्हती, सर्वांकडे वैचारिक खुलेपणा असल्यामुळे अशी वक्तव्य सहजतेने घेतली जात. मात्र आता राजकीय पक्षांमध्ये टोकाचा द्वेष निर्माण झाल्याने एकमेकांना येनकेन प्रकारे डॉमिनेट करण्याचा प्रयत्न होताना दिसत आहे. त्याचे उदाहरण म्हणजे आघाडी सरकारच्या काळात विधानसभेच्या तालिका अध्यक्षांना शिवीगाळ केल्याच्या आरोपावरून भाजपच्या काही आमदारांना निलंबित करण्यात आले. त्यानंतर सत्ताबदल होताच विधानसभा अध्यक्षांना निर्लज्ज म्हटल्या प्रकरणी राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांना हिवाळी अधिवेशनात निलंबित करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या काही निकालावर नजर टाकल्यास समाजातील विनोदबुद्धी नाहीशी होत चालल्याची खंत न्यायालयाने व्यक्त केलेली आहे. इतकेच काय प्रचारातील भाषा ही शाब्दिक कोट्या, रूपक आणि अलंकारांनी भारलेली असते. त्यावेळी भाषणात अतिशयोक्तीचा वापर करून टोमणे मारले जातात. मात्र ते तात्कालिक आणि क्षणिक असतात. प्रचारातील बहुतांशी भाषणे विनोद बुद्धीने ओतपोत भरलेली असतात. श्रोत्यांचे मनोरंजन हाच त्याचा मुख्य उद्देश असतो. त्यामुळे असे वक्तव्य सिरियस न घेता जनतेने वक्त्याचा हेतू तपासला पाहिजे असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने अशाच एका निकालात व्यक्त केलेले आहे. मात्र हे तत्त्व दोन्ही बाजूने स्वीकारले तरच त्याला महत्व आहे. अन्यथा राजकारणातील हा शिमगा आणि त्याला जोडून होणारी बदमाशगिरी थांबेल असे वाटत नाही. भारतीय लोकशाहीचे एक चांगले वैशिष्ट्य असे आहे की तुम्ही राजा असा की रंक, तुम्ही तुमच्यावर होणाऱ्या अन्याय अत्याचाराविरुद्ध न्यायालयात दाद मागून न्याय मिळवू शकता. राहुल गांधींनी जेव्हा सर्वच मोदी समुदायाला चोर समजून सामुदायिक निर्भर्त्सना केली तेव्हा पूर्णेश मोदी नावाच्या एका व्यक्तीने राहुल यांच्या विरुद्ध लोकशाही मार्गाने न्यायालयात दाद मागितली अन् न्याय मिळवून घेतला. विशेष म्हणजे राहुल यांच्या वक्तव्यामुळे मानहानी झालेल्या पुर्णेश यांनी कधीच सत्तेचा माज दाखवत कंगणा राणावत प्रमाणे एखाद्याच्या घरावर बुलडोझर चालवला नाही, अथवा सत्तेच्या आडून मर्दुमकी दाखवत कधीच एखाद्या निवृत्त सैन्य अधिकाऱ्याचे दात पाडले नाहीत. एवढेच काय त्यांनी कधीच एखाद्या अनंत करमुसे प्रमाणे कुणाला मारहाण देखील केली नाही. त्यांनी एखाद्या नटीला अथवा केंद्रीय मंत्र्याला वक्तव्यावरून जेल मध्येही टाकले नाही. याउलट त्यांनी लोकशाहीत मिळालेल्या घटनादत्त अधिकाराचा उपयोग करून लोकशाही मार्गानेच न्यायालयात दाद मागितली. एखाद्या व्यक्तीने त्याच्यावर झालेल्या अन्यायाविरुद्ध कुठेही कायदा हातात न घेता आरोपीला लोकशाही मार्गाने धडा शिकवला असेल तर त्याने लोकशाही धोक्यात कशी येते हे माझ्या सारख्या सामान्यांना न समजणारे कोडे आहे. राहुल यांना न्यायालयाने शिक्षा काय सुनावली, देशभरातील काँग्रेसी अन् त्याचे नवगुलाम कालपासून लोकशाही धोक्यात आल्याची आवई उठवून एका सुरात कोकलायला लागले. विशेष म्हणजे स्व. इंदिरा गांधींनी लोकशाहीची हत्त्या करत आणीबाणी लाऊन देशभरातील विरोधी विचाराच्या लोकांना दोन दोन वर्षे तुरुंगात डांबून देशातील तुरंग ओव्हरफ्लो करून टाकले होते. इंदिराजींच्या त्या कृतीचे समर्थन करणारे वैचारिक बाटगे कालच्या राहुल गांधीच्या न्यायालयीन निकालावर गळे काढत आहेत. बरं संसदेने एखाद्या खासदाराचे सदस्यत्व रद्द करण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी एच. जी. मुद्गल, सुब्रमण्यम स्वामी, इंदिरा गांधीं तसेच संसदेत प्रश्न विचारण्यासाठी पैसे घेतल्याच्या आरोपामुळे 2005 मध्ये 11 खासदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले होते. मात्र त्यावेळी एकदाही लोकशाही धोक्यात वगैरे आली नाही. एखाद्या सामान्य व्यक्तीने लोकशाही मार्गाने न्याय मिळवला तर लोकशाही धोक्यात येते हा नवीन पाठ राज्यशास्त्राच्या अभ्यासक्रमात समाविष्ट करायला हरकत नाही.