उद्योजकांसाठी व्यवसाय सुलभीकरण; सरकार करणार अनेक व्यवसाय नियमांमध्ये बदल !

नवी दिल्ली: सरकार अनेक व्यावसायिक नियमांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल करणार आहे. शिवाय त्यांना गुन्हेगारीच्या श्रेणीतून बाहेर काढणार आहे. यासाठी सरकार संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात विधेयक आणण्याच्या तयारीत आहे. काही दिवसांपूर्वी वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनीही याला दुजोरा दिला होता.

 सध्या उत्पादन युनिट चालवताना उद्योजकांना असे शेकडो नियम पाळावे लागतात, ज्यांची अवहेलना करणाऱ्या उद्योजकांना तुरुंगात जावे लागू शकते. हे टाळण्यासाठी 100 पेक्षा जास्त कामगारांसह उत्पादन युनिट चालवणारे उद्योजक सरकारी प्रक्रियेतील त्रुटींना तोंड देण्यासाठी वार्षिक 10-15 लाख रुपये खर्च करून संपर्क अधिकारी नियुक्त करतात. जेणेकरून त्याचे युनिट कोणत्याही अडथळ्याशिवाय चालू शकेल. आता सरकार अशा अनेक नियमांमध्ये बदल करत त्यांना क्राईम सेक्शन मधून बाहेर काढणार आहे.

 गुन्ह्याच्या श्रेणीतून विविध नियम वगळल्याने असंघटित क्षेत्रात काम करणारे अनेक औद्योगिक उपक्रम स्वत:ला संघटित क्षेत्रात आणतील. त्यामुळे त्यांना विविध प्रकारचे शासकीय लाभ तर मिळतीलच शिवाय तिथे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही फायदा होईल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, डिजिटल फॉर्ममध्ये चुकीची माहिती दिल्यास फॉर्म सबमिट केला जात नसल्याने सर्व व्यवसायाशी संबंधित फॉर्म डिजिटल फॉर्ममध्ये भरणे बंधनकारक केले जाऊ शकते.

 सध्या, उत्पादनादरम्यान जोडलेल्या कच्च्या मालाचे वजन करण्यासाठी वापरण्यात येणारी उपकरणे देखील दरवर्षी प्रमाणित करावी लागतात. सांख्यिकी विभागाकडून उत्पादन युनिटला अनेक आकडे मागितले जातात आणि ते देण्यात कसूर करणे हे गुन्ह्याच्या श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे. मॅन्युअली फॉर्म भरताना कोणतीही माहिती वगळली तर तोही गुन्हा मानला जातो.  मोजमाप आणि वजनात थोडीफार तफावत आढळल्यास तो गुन्हा मानला जातो. सरकार या तरतुदी काढून टाकणार आहे.