स्टार्टअप्सला केंद्राचे प्रोत्साहन; काहीही तारण न ठेवता मिळणार कर्ज.

 नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने स्टार्टअप्ससाठी क्रेडिट गॅरंटी स्कीम (CGSS) योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत, स्टार्टअप्स कोणतेही तारण न ठेवता वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेऊ शकतात. 

 स्टार्टअप्ससाठी क्रेडिट गॅरंटी योजनेला केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. यानंतर देशातील स्टार्टअप्स आता कोणतीही तारण न ठेवता एका विशिष्ट मर्यादेत बँकांकडून कर्ज घेऊ शकतील.

डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री अँड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) द्वारे जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, 6 ऑक्टोबर रोजी आणि त्यानंतर मंजूर केलेली कर्जे या योजनेअंतर्गत समाविष्ट केली जातील.  विभागाने सांगितले की, केंद्र सरकारने स्टार्टअप्ससाठी (CGSS) क्रेडिट गॅरंटी स्कीम मंजूर केली आहे.  यानंतर सदस्य संस्था (MIS) या योजनेअंतर्गत स्टार्टअप्सना कर्ज देऊ शकतात.

 स्टार्टअप्सना निधी उभारण्यासाठी मदत.

 या योजनेद्वारे देशातील स्टार्टअप कंपन्यांना निधी उभारणीसाठी मदत केली जाईल.  CGSS अंतर्गत, स्टार्टअप्स योजनेच्या अटी पूर्ण केल्यानंतरच काहीही तारण न ठेवता कर्ज घेऊ शकतात.  सदस्य संस्था (MIS) मध्ये बँक वित्तीय संस्था, NBFC आणि AIF यांचा समावेश होतो.

 कर्ज घेण्यासाठी या अटी पूर्ण कराव्या लागतात

 या योजनेअंतर्गत कर्ज मिळविण्यासाठी स्टार्टअपला काही अटी पूर्ण कराव्या लागतील.  तुमचा स्टार्टअप अशा पातळीवर व्यवसाय करत असावा जिथून त्यांना नियमित आवक होत आहे.  गेल्या 12 महिन्यांच्या स्टेटमेंटचे ऑडिट केले पाहिजे. तसेच, स्टार्टअपचे पूर्वीचे कोणतेही कर्ज NPA नसावे.

 स्टार्टअप्स अनेक कोटींपर्यंत कर्ज घेऊ शकतात

 DPIIT कडून सांगण्यात आले की CGSS योजनेअंतर्गत कोणताही स्टार्टअप 10 कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज घेऊ शकतो. या योजनेत भारत सरकारकडून एक ट्रस्ट किंवा फंड स्थापन केला जाईल, जो कर्जासाठी हमी म्हणून काम करेल. हे व्यवस्थापन बोर्ड ऑफ नॅशनल क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेडद्वारे केले जाईल.